Maharashtra RTO Rules 2026 में भारत का ऑटोमोबाइल परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने Road Safety, Emission Norms, और Digital Transparency को बढ़ावा देने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र में नई गाड़ी खरीदना या पुरानी गाड़ी को सड़क पर बनाए रखना अब केवल बजट का नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को समझने का भी विषय है। यह विस्तृत गाइड आपको RTO Registration, GST 2.0, और Vehicle Life Cycle से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देगी।
1. New GST Structure 2026: Financial Impact
2025 के अंत में लागू हुए GST 2.0 Reforms ने गाड़ियों की Ex-showroom Price पर बड़ा असर डाला है। अब टैक्स व्यवस्था को अधिक सरल और ‘Cess-free’ बनाया गया है।
- Small Cars (<1200cc Petrol, <1500cc Diesel): पहले इन पर 28% GST + Cess लगता था, जिसे अब घटाकर Flat 18% GST कर दिया गया है। इससे एंट्री-लेवल गाड़ियों की कीमत में काफी राहत मिली है।
- SUVs & Luxury Cars: 4 मीटर से लंबी और शक्तिशाली इंजन वाली गाड़ियों पर अब 40% GST लागू होता है।
- Electric Vehicles (EVs): पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए EVs पर अभी भी केवल 5% GST का लाभ मिल रहा है।
2. BH-Series Registration: One India, One Number
यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जहाँ बार-बार ट्रांसफर होता है, तो BH-Series (Bharat Series) पंजीकरण आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है।
- Eligibility: सरकारी कर्मचारी, डिफेंस कर्मी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी (जिनकी कंपनी के ऑफिस कम से कम 4 राज्यों में हों) इसके पात्र हैं।
- Benefits: आपको दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर No Objection Certificate (NOC) या Re-registration की झंझट नहीं पालनी पड़ती।
- Tax Payment: इसमें पूरे 15 साल का Road Tax एक साथ भरने के बजाय, हर 2 साल में टुकड़ों में टैक्स भरना होता है, जो शुरुआती निवेश को कम करता है।
3. Vehicle Scrappage Policy 2026: Updates for Old Vehicles
सरकार ने सड़कों से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए Voluntary Vehicle Fleet Modernization Program (VVMP) को सख्त कर दिया है।
- Personal Vehicles Age: प्राइवेट गाड़ियां 15 साल बाद ‘अनफिट’ मानी जा सकती हैं। 15 साल पूरे होने पर आपको Automated Testing Station (ATS) से Fitness Certificate लेना अनिवार्य होगा।
- Scrappage Incentives: यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) में स्क्रैप करते हैं, तो नई गाड़ी खरीदने पर आपको Road Tax में 25% तक की छूट और रजिस्ट्रेशन फीस की माफी मिल सकती है।
- Green Tax: 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर भारी Green Tax (पर्यावरण शुल्क) लगाया जा रहा है ताकि लोग नई तकनीक की ओर रुख करें।
4. Deep Technical Analysis: Mandatory Safety Norms 2026
2026 में बेची जाने वाली हर गाड़ी को नए Safety Standards पर खरा उतरना होगा।
- Mandatory 6 Airbags: अब भारत में बिकने वाली हर पैसेंजर कार में 6 एयरबैग्स होना अनिवार्य है, चाहे वह बेस मॉडल ही क्यों न हो।
- Two-Wheeler Safety: 1 जनवरी 2026 से सभी नई बाइक्स (125cc से नीचे भी) में Anti-lock Braking System (ABS) अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, अब मैन्युफैक्चरर्स को गाड़ी के साथ Two Helmets देना अनिवार्य है।
- Advanced Safety Features: नई गाड़ियों में ISOFIX Child Seat Mounts, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), और Three-point Seatbelts अब स्टैंडर्ड बन चुके हैं।
5. Maharashtra RTO Road Tax Slabs (2026)
महाराष्ट्र में Road Tax की गणना गाड़ी की फ्यूल टाइप और कीमत के आधार पर की जाती है:
| Vehicle Type | Up to ₹10 Lakh | ₹10 Lakh – ₹20 Lakh | Above ₹20 Lakh |
| Petrol | 11% | 12% | 13% |
| Diesel | 13% | 14% | 15% |
| CNG/LPG | 7% | 8% | 9% |
ध्यान दें: कंपनी रजिस्ट्रेशन (Company Name) के मामले में ये दरें लगभग दोगुनी हो जाती हैं।
6. Maintenance & Compliance Checklist
एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपकी गाड़ी कानूनी रूप से फिट रहनी चाहिए:
- HSRP (High Security Registration Plate): यदि आपकी गाड़ी पर पुरानी प्लेट है, तो ऑनलाइन बुकिंग कर HSRP लगवाना अनिवार्य है, अन्यथा भारी जुर्माना हो सकता है।
- PUC (Pollution Under Control): 2026 में ANPR (Automated Number Plate Recognition) कैमरों की मदद से बिना वैध PUC वाली गाड़ियों का चालान सीधे आपके मोबाइल पर भेजा जा रहा है।
- Insurance Compliance: कम से कम Third-Party Insurance अनिवार्य है, लेकिन 2026 की महंगी मरम्मत लागत को देखते हुए Comprehensive Insurance लेना ही बुद्धिमानी है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या मैं पुरानी डीजल कार को इलेक्ट्रिक (EV) में बदल सकता हूँ? Ans: हाँ, EV Retrofitting Policy 2026 के तहत आप अधिकृत केंद्रों से अपनी कार में EV Kit लगवा सकते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है।
Q2. BH-Series नंबर के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? Ans: आपको Form 60 (Working Certificate) या आधिकारिक आईडी कार्ड के साथ Aadhaar, PAN, और गाड़ी का Insurance जमा करना होगा।
Q3. 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा? Ans: यदि आपकी गाड़ी Automated Testing में फेल हो जाती है, तो उसे सड़क पर चलाना गैर-कानूनी होगा और उसे स्क्रैप करना ही एकमात्र विकल्प बचेगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
Maharashtra RTO Rules 2026 में भारत के मोटर वाहन नियम Digitalization और Green Energy की ओर बढ़ चुके हैं। चाहे वह BH-Series की सुविधा हो या Scrappage Policy के फायदे, सरकार का लक्ष्य सड़कों को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाना है। गाड़ी खरीदने से पहले हमेशा अपने स्थानीय RTO की वेबसाइट और नए GST नियमों की जांच जरूर करें।
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यह वीडियो आपको पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप होने से बचाने के लिए EV Retrofitting प्रक्रिया और इसके फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा।
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